चंदौली। आजाद अधिकार सेना ने सरकारी कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे सभी मोबाइल नंबरों पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।पार्टी ने कहा कि सरकार की ओर से अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए आधिकारिक मोबाइल नंबर सार्वजनिक होते हैं, लेकिन कई अधिकारी अपने निजी मोबाइल नंबर भी विभाग को देते हैं। विभाग इन नंबरों का इस्तेमाल सरकारी कार्यों और आम नागरिकों से संपर्क के लिए करता है, बावजूद इसके ये नंबर विभागीय वेबसाइटों पर प्रदर्शित नहीं होते।आजाद अधिकार सेना ने मांग की कि सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होने वाले निजी मोबाइल नंबरों को भी आधिकारिक संपर्क नंबर मानते हुए विभागीय वेबसाइटों पर सार्वजनिक किया जाए। साथ ही आधिकारिक और निजी, दोनों श्रेणियों के नंबरों पर समान जवाबदेही लागू हो। इसमें निर्धारित समय में फोन उठाना, मिस्ड कॉल आने पर वापस कॉल करना, नियमित निगरानी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा शामिल हो।पार्टी ने सामान्य कॉल का अधिकतम चार कार्य घंटों के भीतर जवाब देने या कॉल बैक करने का मानक निर्धारित करने तथा नागरिकों के लिए शिकायत व्यवस्था लागू करने की मांग की।ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के साथ प्रशांत सिंह, शिवशंकर अग्रहरि, सुरेश सेठ, मिथिलेश सिंह, राधेश्याम यादव, अनिल कुमार सिंह और अमन यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।